Indian Law for Needy People
महंगाई के दौर में क़ानूनी सेवाएं आम आदमी की पहुँच से दूर होने लगी है। ऐसे में सरकार उन लोगों की मदद करती है जो वकीलों की फीस दे पाने में असमर्थ हैं। लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग ,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एंव महिला बच्चे,60 वर्ष से अधिक आयु के व्यकित ,मानसिक या शारीरक रूप से विकलांग लोगों को क़ानूनी विवाद में फंसने पर बिना खर्च क़ानूनी सहायता मुहैया करवाई जाती है। मुफ्त क़ानूनी सहायता के लिए 1997 में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।
जरूरतमंद लोगों बचाव के लिए मुहैया करवाए गए वकील विधिक सेवा प्राधिकरण से फीस हासिल करते हैं। सिविल और आपराधिक ,दोनों तरह के मामलों में फ्री वकीलों की सेवा ले सकते हैं। किसी मामले में गिरफ्तारी होने पर पुलिस दुवारा माननीय जज के समक्ष पेश किए जाने पर मुफ्त सरकारी वकील मुहैया करवाने का आग्रह किया जा सकता है।
आम नागरिक कैसे पाएं फ्री लीगल एड ? Free legal aid to needy people act
सहायता प्राप्त करने के लिए जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर जाकर फॉर्म हासिल करें। पूरी जानकारी के साथ एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें यह बताया जाए कि आप किस तरह मुफ्त क़ानूनी सहायता पाने के पात्र हैं। विकलांग हैं तो विकलांगता का प्रमाण पत्र लगाएं। गरीब हैं तो गरीबी का प्रमाण पत्र लगाएं। गरीबी रेखा के नीचे हैं तो बीपीएल का सर्टिफिकेट या राशन कार्ड कि कॉपी लगाएं। पूरी जानकारी देने और फॉर्म कि जाँच के बाद मुफ्त क़ानूनी सहायता मिलने लगती है। न्यायालय की अवमानना ,मानहानि और आर्थिक दंड से जुड़े मामलों में मुफ्त क़ानूनी सहायता प्राप्त नहीं होती।
In English :
In India, free legal aid is provided to economically and socially disadvantaged individuals through government-funded legal aid boards and non-profit organizations. The Legal Services Authorities Act of 1987 established legal aid boards at the national, state, and district levels to provide free legal services to eligible individuals.
Free legal aid to needy people act The Indian government also provides financial assistance to non-profit organizations that provide free legal aid to marginalized communities. In addition, the Indian judiciary has directed all courts to provide free legal aid to indigent defendants in criminal trials.
