What is Halal Certificate? How is Halal certificate issued?
क्या होता है हलाल सर्टिफिकेशन ? क्यों यूपी सरकार का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट !
चंडीगढ़ – इन दिनों यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर काफी विवाद चल रहा है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसमे एक तरफ से मुस्लिम समाज के नुमाइंदे यूपी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ से यूपी सरकार की तरफ से भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया है। आइए जानते हैं कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है और इसे कौन जारी करता है वह हालही में ये क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है –
क्या होता है हलाल सर्टिफिकेशन –
दरअसल, हलाल सर्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई उत्पाद इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाया गया है। यह प्रक्रिया आमतौर पर एक स्वतंत्र संगठन द्वारा की जाती है जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद में निम्नलिखित शामिल हैं:
- केवल हलाल जानवरों का मांस
- केवल हलाल तरीके से मारे गए जानवरों का मांस
- केवल हलाल तरीके से तैयार की गई सामग्री
- हलाल सर्टिफिकेशन आमतौर पर खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य उत्पादों पर पाया जाता है।
हलाल सर्टिफिकेशन एक प्रमाणपत्र है जो उत्पादों या सेवाओं को इस्लामिक शरीआ के अनुसार हलाल (जो इस्लामी नियमों और विधियों के अनुसार स्वीकृत है) मान्यता प्रदान करता है। यह खाद्य उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल उत्पादों, और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। हलाल मांस के लिए, जानवर को इस्लामी कानूनों के अनुसार मारा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जानवर को एक तेज चाकू से तेजी से मारा जाना चाहिए ताकि उसे दर्द न हो।
कौन जारी करता है हलाल सर्टिफिकेट -What is Halal Certificate? How is Halal certificate issued?
हलाल सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत निजी संगठन जारी करते हैं ये संगठन मुस्लिम समाज से होते हैं। ये संगठन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले ये चेक करते हैं कि क्या इसके लिए तय मानक पुरे हो रहे हैं या नहीं ? सभी मानक पुरे होने के बाद हलाल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए कई निजी संगठन हैं। इन संगठनों को हलाल प्रमाणन संस्थान (Halal Certification Agency) कहा जाता है।
यूपी सरकार ने क्यों लगाया था हलाल पर बैन ?
यूपी सरकार ने 18 नवंबर, 2023 को हलाल सर्टिफाइड उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। हालांकि, इस प्रतिबंध को कई लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना है। उन्होंने कहा कि यह कदम मुस्लिम समुदाय के लिए भेदभावपूर्ण है। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अंतिम सुनवाई अभी भी कर रहा है।
