The provisions and penalties for the crime of kidnapping
जानिए ! किडनेपिंग अपराध की धाराएं और सजा
भारत में, बच्चों की किडनेपिंग के लिए कई धाराएँ हैं। यह अपराध के प्रकार और घटना पर निर्भर करता है।
धारा 363A आईपीसी: इस धारा के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बिना उसके अनुमति के गिरफ्तार कर लेता है या उसे कहीं ले जाता है, तो यह गिरफ्तारी की श्रेणी में आता है और उस व्यक्ति को सजा हो सकती है।
धारा 366 आईपीसी: इस धारा के अंतर्गत, अगर कोई व्यक्ति किसी युवा महिला को बिना उसकी इच्छा के उसके घर से उठा लेता है, तो उससे युवा महिला को गिरफ्तार करने का अपराध लगा सकता है।
धारा 369 आईपीसी: यह धारा बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए लागू होती है। इसमें बच्चों को बिना उनके माता-पिता या किसी और के अनुमति के उनके स्थल से उठा कर ले जाना शामिल है।
धारा 370 आईपीसी: इस धारा के अंतर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य राज्य से किसी अन्य व्यक्ति को बिना उसके अनुमति के लाने की स्थिति पर अपराध लगा सकता है।
सजा का फैसला करने में न्यायिक अधिकारी की मान्यता होती है। सजा की प्रकार और मात्रा भी घटना के तथ्यों पर निर्भर करता है। न्यायिक अधिकारी अपराध के प्रकार, अपराध की गंभीरता और अन्य कुछ महत्वपूर्ण कारकों का विचार करके सजा सुनाता है। सजा की प्रकार प्रमुखतः दंड या जमानत हो सकती है।
बच्चों के सुरक्षा अधिनियम (The Protection of Children from Sexual Offences Act), 2012: यह अधिनियम बच्चों के विरुद्ध अपराधों को रोकने और उन बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत, अपराधियों को कठोर सजा का सामना करना पड़ सकता है।
सजा की प्रकार और मात्रा का फैसला न्यायिक अधिकारी के द्वारा होता है, जो घटना के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं। यह फैसला अधिकारिक तौर पर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होता है और उसमें सभी पक्षों की सुनवाई होती है।
