Pancard Linking With Adhar Card online
पैनकार्ड आधारकार्ड से लिंक करना होगा नहीं तो 31 मार्च के बाद होगा निषिक्रय
फाजिल्का: Pancard Linking With Adhar Card online सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है। जो लोग इससे लेट होंगे उसका पैनकार्ड निषिक्रय हो जाएगा।
वैसे अभी 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए जुर्माने के साथ लिंक करने का प्रावधान है इस विलंब शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा। इसके बाद ही लिंक करने की सर्विस ली जा सकेगी। रोजगार योजनाओं और वजीफा योजनाओं प्राइवेट कंपनी में जॉब करने सहित तमाम कामों के लिए युवाओं को आधार व् पैन कार्ड की डिटेल भरनी पड़ती है।
सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 114 एएए के तहत पैनकार्ड को लेकर सरकार के आदेशों के पालन की व्यवस्था बनाई है क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैनकार्ड व् आधार कार्ड पर अलग -अलग जन्मतिथि व् अपना नाम या माता -पिता के नाम में कुछ गलती होती है जिससे लिंक करने में दिक्क्त आती है ,इसलिए सबसे पहले जहां दिक्क्त है उसे अपडेट करना होता है।Pancard Linking With Adhar Card online
जरूरी बात यह है कि अगर पैन कार्ड में कोई दिक्क्त है तो आधार का डेटा अपडेट होना जरूरी है ,मान लीजिए पैन कार्ड पर जन्मतिथि कुछ और है और आधार कार्ड पर कुछ और ही दर्ज है ,तो पहले दोनों का डेटा सही से मिलान करने योग्य होना जरूरी है।
पोर्टल पर जाकर आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड का लिंक करें :Pancard Linking With Adhar Card online
Click Here पर क्लिक करें। क्विक लिंक सेक्शन के तहत लिंक आधार का सेक्शन होगा।
उसके बाद आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज करना है ,उसके साथ ही स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करना है। देरी होने पर ई-पे टैक्स फंक्शनैलिटी के ऑप्शन को फॉलो कर 1000 रुपए जुर्माना जमा होगा।
एक बार भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोबारा लिंक आधार नामक सेक्शन पर जाएं । यहां अपना नाम ,मोबाइल नंबर ,आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज करें।
यहां एक विकल्प बना है। जिस पर लिखा मिलेगा -आई टू वेलिडेट माय आधार डिटेल्स ,यहां पर क्लिक करें । इसके साथ ही लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।
अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और लिंक करने की प्रक्रिया पूरा करने के लिए वेलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें।
आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक न करने से ये दिक्क्तें होंगी
- पैन कार्ड से मिलने वाली सभी सर्विस बंद हो जाएगी।
- आईटीआर फाइल नहीं होगी। लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी।
- गलत रिटर्न भरने की लंबित कार्यवाही पूरा नहीं हो सकेगी।
- उच्च दर पर टैक्स की कटौती होगी।
