केंद्र सरकार व् ट्विटर के बीच छिड़ा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार नए आईटी रूल्स को मानने के लिए सोसाइल साइट्स को बार बार नोटिस दे रही हैं वहीं ट्विटर और व्हाट्सप जैसे सोशल साइट्स नए रूल को मानने को तैयार नहीं हैं। हालही में केंद्र सरकार ने सोसाइल साइट्स ट्विटर को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्विटर या तो नए आईटी नियमों को मान ले या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहे।

दरअसल केंद्र सरकार ने ट्विटर को एक फ़ाइनल नोटिस जारी किया है जिसमे ट्विटर को कहा गया है कि या तो वो नए आईटी रूल्स मान ले या फिर उसे आईटी नियमों के तहत मिली छूट से हाथ धोना पड़ सकता है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दयितव्य से मिली छूट गवा देगी और भारत के अन्य दंड कानूनों के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदाई होगी।

सरकार ने ट्विटर को नोडल सम्पर्क कर्मी व् शिकायत कर्मी भी नियुक्त करने को कहा है। आपको बता दें कि कल ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम् वेंक्यानायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हेंडल से ब्लू टिक हटा दिया था। हालाँकि कुछ समय बाद उनका ब्लू टिक वापस आ गया था। एक बार ब्लू टिक हैसटैग ट्रेंड करने लगा था।