इन दिनों पुलिस एनकाउंटर फिर से चर्चा में है क्यूंकि यूपी पुलिस ने गैंगस्टर अतीक के बेटे अशद को एनकाउंटर में मार गिराया है। इसके बाद ही ये चर्चा छिड़ी हुई है कि आखिर भारत में एकॉउंटर कैसे और क्यों होता है। भारत में एनकाउंटर सबंधी क्या कानून है। बहरहाल , जो एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया है उसकी जानकारी तो आपको मिल ही गयी होगी। यहां हम महज़ एनकाउंटर सबंधी जानकारी देने जा रहे हैं।Indian law on fake encounter

क्या होते हैं पुलिस एनकाउंटर-

भारत में, पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए मुठभेड़ कानून द्वारा शासित होते हैं, और ऐसे विशिष्ट दिशानिर्देश हैं जिनका पुलिस अधिकारियों को मुठभेड़ करते समय पालन करना आवश्यक है। इन दिशानिर्देशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में एक ऐतिहासिक फैसले में निर्धारित किया गया था, जिसने कानूनी सिद्धांतों का एक सेट स्थापित किया था, जिसका पुलिस अधिकारियों द्वारा मुठभेड़ करते समय पालन किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी घातक बल सहित बल का प्रयोग तभी कर सकता है, जब खुद को या दूसरों को मौत के आसन्न खतरे या गंभीर शारीरिक नुकसान से बचाने के लिए बिल्कुल आवश्यक हो। बल का प्रयोग सामना किए गए खतरे के अनुपात में होना चाहिए, और पुलिस अधिकारियों को घातक बल का सहारा लिए बिना संदिग्ध को पकड़ने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए मुठभेड़ों को तुरंत उपयुक्त अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए, और यह निर्धारित करने के लिए गहन जांच की जानी चाहिए कि बल का उपयोग उचित था या नहीं। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक आरोपों का सामना कर सकता है।

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कुल मिलाकर, जबकि मुठभेड़ कानून प्रवर्तन में एक आवश्यक उपकरण हो सकता है, यह आवश्यक है कि वे कानून की सीमा के भीतर और मानवाधिकारों के लिए पूर्ण सम्मान के साथ आयोजित किए जाएं।

जब -जब भी पुलिस किसी अपराधी का एनकाउंटर करती है या किसी कारणवश अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो एक पक्ष  हमेशा ही किसी एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बोल देता है। यहां हम बताते हैं कि क्या कोई फेक एनकाउंटर भी हो सकता है ? अगर किसी का फेक एनकाउंटर होता है तो भारत में इसके लिए क्या प्रावधान है।

फेक एनकाउंटर पर भारतीय कानून-Indian law on fake encounter

फर्जी मुठभेड़, जिसे “अतिरिक्त-न्यायिक हत्या” के रूप में भी जाना जाता है, उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां पुलिस अधिकारी या अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी मुठभेड़ करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को मारते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं या नहीं। यह मानवाधिकारों और कानून का गंभीर उल्लंघन है और फर्जी मुठभेड़ों के लिए जिम्मेदार लोगों को भारत में गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

भारत में, फर्जी मुठभेड़ों पर कानून मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) द्वारा शासित है। आईपीसी की धारा 302 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो हत्या करता है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सीआरपीसी की धारा 176 में यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए।Indian law on fake encounter

2014 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुठभेड़ों पर दिशानिर्देश जारी किए, जिसने कानूनी सिद्धांतों का एक सेट स्थापित किया जिसका पालन पुलिस अधिकारियों द्वारा मुठभेड़ों का संचालन करते समय किया जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार मुठभेड़ केवल उन्हीं स्थितियों में की जानी चाहिए जहां बल का प्रयोग नितांत आवश्यक हो, और घातक बल का सहारा लिए बिना संदिग्ध को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी आवश्यक है कि मुठभेड़ों की तुरंत उपयुक्त अधिकारियों को रिपोर्ट की जाए, और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बल का उपयोग उचित था, एक गहन जांच की जानी चाहिए।

इसके अलावा, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें फर्जी मुठभेड़ों के लिए पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। उदाहरण के लिए, 2019 में, मुंबई की एक विशेष अदालत ने 21 पुलिस अधिकारियों को गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख और उसके सहयोगी की फर्जी मुठभेड़ में शामिल होने का दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि मुठभेड़ का नाटक किया गया था और पुलिस अधिकारियों ने अपराध को कवर करने के लिए सबूत गढ़े थे।

कुल मिलाकर, भारतीय कानूनी प्रणाली फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती है, और ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को कारावास और यहां तक ​​कि मौत की सजा सहित गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

फेक एनकाउंटर होने का अंदेशा होने पर शिकायत कहां दर्ज कराएं

अगर किसी फर्जी मुठभेड़ का संदेह है, तो भारत में उपयुक्त अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित कुछ विकल्प उपलब्ध हैं:

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC): NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। इसके पास फर्जी मुठभेड़ों के मामलों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने की शक्ति है।
• राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC): भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग है, जो राज्य के भीतर मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। एसएचआरसी के पास फर्जी मुठभेड़ों के मामलों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने की शक्ति है।
• पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए): कुछ राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण है, जो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए जिम्मेदार है। फर्जी मुठभेड़ों की शिकायत पीसीए में की जा सकती है।
• न्यायिक मजिस्ट्रेट: दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 176 के तहत, किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जानी चाहिए। फर्जी मुठभेड़ का संदेह होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया स्थिति और शिकायत की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकती है। यह सलाह दी जाती है कि शिकायत दर्ज करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए वकील या मानवाधिकार संगठन की सहायता लें कि शिकायत सही तरीके से दायर की गई है और उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।