क्या जेल से सरकार चला सकते हैं केजरीवाल ? क्या कहता है भारतीय कानून

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप लगने के बाद इन दिनों परिवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च की शाम को उनके घर से गिरफ्तार किया था । इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहाँ से कोर्ट ने केजरीवाल को 06 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है।

केजरीवाल क्यूंकि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं इसलिए राजनितिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि अरविन्द केजरीवाल तो अब जेल चले गए हैं तो अब दिल्ली का क्या होगा यानि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ? हालाँकि केजरीवाल एक संदेश में कह चुके हैं वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्या जेल से भी सरकार चल सकती हैं ? क्या कहता है भारतीय कानून इसके बारे में। आज यही हम जानेंगे –

Can A Chief Minister Run Govt From Jail

दरअसल, भारतीय संविधान में किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में रहते हुए सरकार चलाने की अनुमति की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। जब तक किसी मुख्यमंत्री को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है और उन्हें कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक उन्हें उनके कार्य को संभालने का हक़ है।

अगर किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कानूनी मामला चल रहा है और वह गिरफ्तार होते हैं, तो ऐसे मामले में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें न्याय मिलता है। संविधान के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को केवल उसके अपराध को सिद्ध किए जाने के बाद ही दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को न्यायिक अधिकारी के आदेश के बिना जेल भेजा नहीं जा सकता।

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अगर किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है और वह जेल में जाते हैं, तो उनके कार्यों को संभालने के लिए उनके पास अनुशासन और कार्यक्षमता का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्यत: ऐसे संदर्भों में एक उपस्थित मुख्यमंत्री या उपस्थित सरकार अधिकारी कार्य को संभालता है जो कि जेल में बंद व्यक्ति की अनुमति और समर्थन के साथ किया जाता है।

केजरीवाल ने जल मंत्री को जेल से जारी किया सन्देश –

अरविन्द केजरीवाल भी जेल से अपना कार्य जारी रखते हुए आज जल व सीवरेज बोर्ड के लिए एक सन्देश जल मंत्री को भेजा है। केजरीवाल ने लिखा कि क्यूंकि में इस वक्त जेल में हूँ , लेकिन मेरी वजह से दिल्ली की जनता का काम नहीं रुकना चाहिए उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा की मैं चिंतित हूँ क्यूंकि आगे गर्मियां आ रही है और लोगों को पानी सबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े इसके लिए मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारीयों को टेंकरों व पानी का प्रबंध रखने का आदेश दे। उन्होंने जल मंत्री को सदेश के माध्यम से उप राजयपाल से भी सहयोग लेने को कहा है।

मुख्यमंत्री के घर को बनाया जा सकता है जेल –

वहीं तिहाड़ जेल से जुड़े एक अधिकारी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि जेल से सरकार चलना वैसे इतना आसान नहीं होता है क्यूंकि जेल मेनुअल के अनुसार आप किसी भी दोस्त आया परिवारिक सदस्यों को हफ्ते में दो बार ही मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अन्य विकल्प भी तलाशा जा सकता है वो ये कि अगर प्रशासन चाहे तो केजरीवाल के घर को ही जेल बनाई जा सकती है लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें दिल्ली एक उप राजयपाल से मंजूरी लेनी पड़ेगी।

सबसे बड़ी समस्या यही होने वाली है क्यूंकि दिल्ली के उप राजपाल व दिल्ली के मुख्यमंत्री का हमेसा से 36 का आंकड़ा रहा है ऐसे में बहुत कम चांस है कि एलजी केजरीवाल के घर को जेल बनाने की इजाजत देंगे।